Starlink को मिला लाइसेंस, जल्द भारत में शुरू होगी सर्विस, लेकिन कीमत पहले ही लीक!

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  07-Jun-2025 लंबे समय से Elon Musk की Starlink भारत में एंट्री की कोशिश कर रही थी. अब Reuters की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink को भारत के टेलीकॉम मंत्री से लाइसेंस मिल गया है. इससे Starlink को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑफर करने की इजाजत मिल गई है.यानी, Starlink ने भारत में कमर्शियल सर्विस के लिए एक बड़ा हर्डल पार कर लिया है. 2022 से Starlink लगातार भारत में ऑपरेशन के लिए लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हो रही थी. लेकिन, बाकी लाइसेंस मिल जाने के बाद अब केवल इसको IN-SPACe से फाइनल अप्रूवल चाहिए. आइए आपको Starlink की प्राइसिंग और बाकी डिटेल्स बताते हैं. Starlink इंटरनेट कैसे काम करता है? Starlink का इंटरनेट रेगुलर ब्रॉडबैंड से अलग है, जो केबल्स और मोबाइल टावर्स पर डिपेंड करता है. Starlink Low Earth Orbit (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क पर काम करता है. ये सैटेलाइट्स इंटरनेट सिग्नल्स को डायरेक्टली यूजर टर्मिनल्स जैसे घरों और ऑफिसे, तक डिश इंस्टॉलेशन के जरिए भेजते हैं, यहां तक कि रिमोट इलाकों में भी.LEO सैटेलाइट्स धरती के ज़्यादा करीब (लगभग 550 किमी) ...

हरियाणा में मुफ्त बिजली योजना: 300 यूनिट हर महीने

 

 | Jun 7, 2025, 22:16 IST

हरियाणा के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। इस योजना के तहत, योग्य परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत संभव है। इसके अलावा, सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी मिलेगी। जानें कैसे करें आवेदन और इस योजना का लाभ उठाएं।
हरियाणा में मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
हरियाणा के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने स्थानीय निवासियों से आग्रह किया है कि वे सरकार की "प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" का लाभ लें। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इसके तहत, योग्य लाभार्थियों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जा रही है, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी।

उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक लोग योजना से संबंधित जानकारी के लिए [यहां](https://pmsuryaghar.gov.in) जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए [इस पोर्टल](https://mnre.gov.in/) का उपयोग कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से न केवल मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आर्थिक बचत भी होगी।
इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे सालाना लगभग 15,000 से 18,000 रुपये की बचत संभव है। इसके अलावा, अतिरिक्त बिजली को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर परिवार आय भी अर्जित कर सकते हैं।

धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भी सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पैनल की स्थापना के लिए 1 किलोवाट सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है।

इसके साथ ही, सस्ते ब्याज दरों पर बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। सोलर पैनल की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव से लाखों युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

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